Uttrakhand Vidhansabha satra 2021 : उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज पांचवा दिन रहा जिसमें मुख्यमंत्रह पुष्कर सिंह धामी ने विधायक निधि में कोरोना काल में की गई कटौती को वापस लेने के साथ ही कई बड़ी घोषणाएं की है।
विधायक निधि में कोरोना काल में की गई कटौती फैसले को लिया वापस
उत्तराखंड विधासभा के मानसून सत्र का आज पांचवा दिन दिन रहा जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों को खुश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधायक निधि में कोरोना काल में की गई कटौती के फैसले को वापस लेने की घोषणा की है साथ ही ये भी कहा है कि विधायक निधि में इस साल एक करोड़ की कटौती नहीं होगी। वहीं सीएम धामी के इस फैसले का सभी विधायकों ने स्वागत किया।
Uttrakhand Vidhansabha satra 2021 : उच्च शिक्षा के सभी छात्रों को मुफ्त टेबलेट उपलब्ध कराएगी सरकार
सदन के भीतर बड़ी घोषणा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उच्च शिक्षा के सभी छात्रों को सरकार मुफ्त टेबलेट उपलब्ध कराएगी साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि कैंट बोर्ड में निवास करने वाले पूर्व सैनिकों के भवन कर का अन्य स्थानों की तर्ज पर निर्धारण होगा। इसके अलावा सीएम धामी ने भू कानून समेत जमीनों से जुड़े कई मसलों पर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है जो अपनी रिपोर्ट सीएम पुष्कर के सामने पेश करेगी।
Uttrakhand Vidhansabha satra 2021 : पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि देगी सरकार
कोरोना काल के दौरान फ्रंट वॉरियर के रूप में कार्य कर रहे पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों के लिए भी सीएम धामी ने घोषणा की है। सीएम धामी ने कहा कि पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर लेवल तक के कर्मचारी को कोविड काल में बेहतर काम करने के लिए 10,000 एक मुस्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी साथ ही सीएम पुष्कर ने कहा कि राजस्व विभाग को भी 10 हजार एक मुस्त प्रोत्साहन राशि देने का फैसला सरकार ने किया है।
समूह ‘ख’ के पदों पर भी छात्रों को दी राहत
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन के भीतर समूह ‘ग’ के बाद अब समूह ‘ख’ के पदों पर भी उम्र में एक साल की राहत का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा सीएम पुष्कर ने डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति में भी इजाफे की घोषणा की है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन में ये भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है और सरकार की तरफ से 1, 5 और 10 साल से छोटे बच्चों के लिए सभी अलग—अलग व्यवस्थाएं पूरी कर ली है।
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