Uttarakhand Vidhansabha satra 2021 : उत्तराखंड विधानसभा सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। इस दौरान विपक्ष ने सवालों के माध्यम से जहां सरकार के मंत्रियों की घेराबंदी की तो वही मंत्री भी विपक्ष के सवालों का मुंहतोड़ जवाब देते दिखाई दिए।
महंगाई को लेकर विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक की सरकार की घेराबंदी
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार रही विपक्ष ने जहां महंगाई को लेकर सदन के बाहर साईकलों पर आकर सदन का घेराव किया तो वहीं सदन के अंदर भी विपक्ष ने नियम 310 में महंगाई के मुद्दे को जोरशोर के साथ उठाया जिसको भोजन अवकाश के बाद नियम 58 में सुना गया इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बढ़ती महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार गरीब जनता से साथ महंगाई बढ़ाकर उनका उत्पीड़न कर रही है तो वहीं महंगाई को लेकर संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि उत्तराखंड में तुलनात्मक अन्य राज्यों के मुकाबले महंगाई कम है जिसके आंकड़े भी मंत्री बंशीधर भगत ने सदन की पटल पर रखे वही मंत्री बंशीधर भगत के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया।
Uttarakhand Vidhansabha satra 2021 : सदन में महाविद्यालयों में तैनात अतिथि शिक्षकों का भी उठा मुद्दा
सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े प्रश्न को उठाते हुए कहा कि महाविद्यालयों में तैनात किए गए 253 अतिथि शिक्षकों को ना हटाया जाए भाभी ने कहा कि कोरोना के समय 34 अतिथि शिक्षकों को महाविद्यालयों से हटाया गया जबकि वर्तमान में विभिन्न महाविद्यालय में 40 शिक्षक पद रिक्त पड़े हुए हैं। वही विधायक धामी का जवाब देते हुए उच्च शिक्षा
Uttarakhand Vidhansabha satra 2021 : सीएम पुष्कर ने सदन में की ये बड़ी घोषणाएं
विधानसभा सत्र का चौथा दिन जहां हंगामेदार रहा तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कई बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिजली बिलों में छूट देते हुए घोषणा की कि बिलों के फिक्स चार्ज में अगले 3 माह की छूट दी जाएगी इसके साथ ही अधिभार में भी 3 माह की छूट सरकार की तरफ से दी जाएगी। वही परिवहन विभाग में सेवायान कर में 6 माह की छूट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र के विलंब शुल्क में भी 6 माह की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण मित्रों को भी आर्थिक सहायता की घोषणा करने के साथ ही पेयजल विभाग में 31 दिसंबर तक एक साथ बिल जमा करने पर विलंब शुल्क लेने की भी राहत की घोषणा की।
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