हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के श्रमिकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए श्रम विभाग के अधिकारियों को टूलकिट, साइकिल योजना तथा सिलाई मशीनों के लिए लंबित धनराशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्होंने निर्माण कल्याण बोर्ड के श्रमिकों को ईएसआई के समान स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए नई योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहां श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य तथा श्रम मंत्री श्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित थे।
श्री नायब सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि श्रमिकों के लंबित मृत्यु दावों का तुरंत निपटारा किया जाए ताकि गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि बोर्ड के तहत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को शादी से तीन दिन पहले प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वित्तीय लाभ दिया जा सके।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के अग्रिम एकमुश्त भुगतान की योजना बनाने तथा आवेदन के दौरान श्रमिकों को किसी भी कठिनाई से बचने के लिए पूरी आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए।
कार्य स्थल पर या बाहर मृत्यु होने पर श्रमिक के परिवार को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता
श्री नायब सिंह ने निर्देश दिए कि श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार को भारी संकट का सामना करना पड़ता है, इसलिए मुख्यमंत्री श्रमिक सुरक्षा योजना के नियमों में संशोधन कर कार्यस्थल पर या कार्यस्थल से बाहर मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। वर्तमान में इस योजना में कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तथा कार्यस्थल से बाहर मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के श्रमिकों अथवा उनके परिवार के सदस्यों को पारम्परिक कौशल प्रशिक्षण के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए जाएं, जिसका सारा खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।