पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा आज शिक्षा विभाग की चार कर्मचारी जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग इन कर्मचारी युनियनों की सेवाओं को रेगुलर करने सहित विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए बुलाई गई। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के दफ्तर में हुई इन मीटिंगों के दौरान वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों की भागीदारी से एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए।
यह कमेटी इन तीन कर्मचारी संगठनों, ए.आई.ई. कच्चा अधिकारी युनियन, आई.ई.आर.टी. विशेष अध्यापक युनियन और सर्व (समग्र) शिक्षा अभियान/मिड-डे-मील दफ्तरी कर्मचारी युनियन द्वारा सेवाओं को रेगुलर करने की उठाई गई मांग के बारे में विचार करेगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया कि कमेटी उनकी मांगों पर हमदर्दी से विचार करेगी और जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि यूनियनों द्वारा उठाई गई वित्तीय मांगों का अध्ययन कर शीघ्र ही उनके साथ बैठक करें ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
कंप्यूटर टीचर युनियन की मांगों के संबंध में वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पंजाब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा सोसायटी (PICTES) के तहत भर्ती किए गए इन अध्यापकों की जायज मांगों पर हमदर्दी से विचार करने को कहा। वित्त मंत्री और शिक्षा विभाग ने यूनियनों के नेताओं को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों को शीघ्र हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। युनियनों के प्रतिनिधियों ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि ये बैठकें उनके मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने का मार्ग प्रशस्त करेंगी।
मीटिंग में उपस्थित यूनियनों के प्रतिनिधियों में ए.एच.ई. कच्चे अधिकारी यूनियन से अध्यक्ष तेजिंदर कौर और सचिव कुलविंदर कौर, आई.ई.ई.आर.टी. विशेष अध्यापक युनियन से अध्यक्ष रमेश कुमार और मीत-प्रधान गुरमीत सिंह, सर्व (समग्र) शिक्षा अभियान/मिड डे मील कार्यालय कर्मचारी संघ से राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह और सचिव राजिंदर सिंह और कंप्यूटर शिक्षक संघ से वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरजीत सिंह, उपाध्यक्ष अनिल अरी, महासचिव हरप्रीत सिंह और महासचिव परमिंदर सिंह मौजूद थे।