बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था. सरकार अब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने वाली है. जिसमें ये बिल पेश किया जा सकता है. उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर चर्चा तेज है. राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संकेत दिया है कि इस महीने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार अहम कदम उठा सकती है. उत्तराखंड सरकार विधानसभा के दो सत्र आयोजित करेगी. जनवरी में उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा. जिसमें उत्तराखंड सरकार 10% राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बिल पेश करेगी तो वहीं यूसीसी का बिल भी विधानसभा में पेश किया जा सकता है।