उत्तराखंड में आपदा से निपटने का सिस्टम और मजबूत होगा। मंगलवार को केंद्र सरकार ने विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एंड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर) योजना को मंजूरी दे दी। करीब 1480 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकेगा। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया हे ।
उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 45 पुल बनाए जाएंगे। जबकि विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्य भी होंगे। इनके साथ ही 19 फायर स्टेशन, एसडीआरएफ के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा वनाग्नि को रोकने के लिए भी कार्य होने हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार यह प्रोजेक्ट पांच साल का है। इसका क्रियान्वयन वर्ष 2029 तक किया जाना है।
केंद्र, राज्य और विश्व बैंक के बीच समझौता
16 दिसंबर को इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार और विश्व बैंक के बीच हस्ताक्षर किए गए. परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और आपदा के दौरान प्रतिक्रिया समय को कम करना है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी. इनमें पिथौरागढ़, धारचूला और बागेश्वर जैसे क्षेत्रों में सड़क, ट्रेक रूट, मंदिर निर्माण और जन मिलन केंद्र स्थापित करने के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है.
पिथौरागढ़ जिले में स्वीकृत परियोजनाएं
- इमला से इमलाधुरा तक संपर्क मार्ग के लिए 56.03 लाख रुपये.
- धारचूला में दाखिम से धामी गांव ट्रेक रूट निर्माण और अन्य विकास कार्यों के लिए 60 लाख रुपये.
- प्राथमिक विद्यालय बोथी से चुलकोट धार तक खंड़जा मार्ग के निर्माण के लिए 41.04 लाख रुपये.
- ग्राम टुण्डी में जन मिलन केंद्र की स्थापना के लिए 10.53 लाख रुपये.
बागेश्वर जिले में स्वीकृत परियोजनाएं
- कपकोट के चिल्ठा माता मंदिर में टीनशेड निर्माण.
- तप्त कुंड मंदिर सलिंग में टीनशेड निर्माण.
- कालिका माता मंदिर चौड़ास्थल और नौलिंग मंदिर फरसाली में टीनशेड व सुरक्षा दीवार निर्माण.
- मां भगवती मंदिर, कर्मी में टीनशेड व सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए 50.09 लाख रुपये.
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को धनराशि जारी
पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 77.50 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है. यह धनराशि जिला पंचायतों को चतुर्थ त्रैमासिक किश्त के रूप में प्रदान की गई है.
धनराशि का प्रयोग आपदा प्रबंधन के समय किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत यह धनराशि आपदा प्रबंधन को नई ऊंचाई पर ले जाएगी. यू-प्रिपेयर परियोजना के तहत किए जाने वाले कार्य राज्य को आपदा के दौरान अधिक सक्षम और तैयार बनाएंगे. इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में भी यह परियोजना सहायक होगी. इसके साथ ही सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसी जगहों पर मंदिर निर्माण, ट्रेक रूट और जन मिलन केंद्र जैसी परियोजनाएं न केवल क्षेत्रीय विकास को बल देंगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देंगी.
उत्तराखंड सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध
1480 करोड़ रुपये की यह स्वीकृति न केवल आपदा प्रबंधन बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ीकरण में भी एक मील का पत्थर साबित होगी. राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस समन्वय से उत्तराखंड को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और हर क्षेत्र में कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है. आने वाले समय में राज्य के लोगों को आपदा प्रबंधन और विकास कार्यों का लाभ मिलेगा.