मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें विस्तृत रूप से सुझावों और विचारों को आमंत्रित किया गया था। ऐसे में अब समिति ने तय समयनुसार सभी पहलुओं और सभी के विचारों के अनुरूप अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिसे समिति 2 फरवरी, 2024 को प्रदेश सरकार को सौंपेगी। ऐसे में अब माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार इस कानून को सदन में पेश कर सकेती है और जल्द ये कानून प्रदेश में लागू हो सकता है।